ई-कॉमर्स की अड़चनें दूर करेगी सरकार

देश में तेजी से पैर पसारते ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) पर विभिन्न पक्षों के बीच उपजे विरोध को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कारोबार की खातिर भविष्य का खाका तैयार करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय ने विभिन्न हितधारकों से चर्चा शुरू कर दी है। मंत्रलय ई-कॉमर्स सेक्टर का रास्ता सुगम बनाने के लिए उससे जुड़े तमाम मुद्दों को निपटाना चाहता है। सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद ई-कॉमर्स से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत ब्योरा पेश किया जाएगा।d4814

इसको लेकर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने सात केंद्रीय सरकारी विभागों, बैंकों और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की है। सूत्रों की मानें तो ये सभी बैठकें 15 जुलाई को राज्यों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों के लिए की गई हैं। राज्यों के साथ होने वाली बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक के बाद मंत्रलय ई-कॉमर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण पेश करेगा। इसमें इसकी परिभाषा, टैक्स संबंधी नियम, बाजार संबंधी परिभाषा इत्यादि शामिल होंगे। डीआइपीपी सचिव अमिताभ कांत ने बीते शुक्रवार को ऐसी तीन बैठकें कीं और विभिन्न हितधारकों से ई-कॉमर्स से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इसमें प्रमुख मुद्दों में ई-कॉमर्स में एफडीआइ का भी था।

d4808कांत ने सबसे पहले विभिन्न सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ ई-कॉमर्स के पेमेंट मैकानिज्म को लेकर चर्चा की। फिर उन्होंने वाणिज्य, वित्त, कॉरपोरेट व उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय के अधिकारियों से विचार जाने। तीसरी बैठक में रिटेल कंपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिभागियों से चर्चा की गई। 1नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में तेजी से पैर पसारते ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) पर विभिन्न पक्षों के बीच उपजे विरोध को दूर करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। कारोबार की खातिर भविष्य का खाका तैयार करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय ने विभिन्न हितधारकों से चर्चा शुरू कर दी है। मंत्रलय ई-कॉमर्स सेक्टर का रास्ता सुगम बनाने के लिए उससे जुड़े तमाम मुद्दों को निपटाना चाहता है। सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद ई-कॉमर्स से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तृत ब्योरा पेश किया जाएगा।

इसको लेकर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) ने सात केंद्रीय सरकारी विभागों, बैंकों और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की है। सूत्रों की मानें तो ये सभी बैठकें 15 जुलाई को राज्यों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों के लिए की गई हैं। राज्यों के साथ होने वाली बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस बैठक के बाद मंत्रलय ई-कॉमर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण पेश करेगा। इसमें इसकी परिभाषा, टैक्स संबंधी नियम, बाजार संबंधी परिभाषा इत्यादि शामिल होंगे। डीआइपीपी सचिव अमिताभ कांत ने बीते शुक्रवार को ऐसी तीन बैठकें कीं और विभिन्न हितधारकों से ई-कॉमर्स से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की। इसमें प्रमुख मुद्दों में ई-कॉमर्स में एफडीआइ का भी था। कांत ने सबसे पहले विभिन्न सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ ई-कॉमर्स के पेमेंट मैकानिज्म को लेकर चर्चा की। फिर उन्होंने वाणिज्य, वित्त, कॉरपोरेट व उपभोक्ता मामलों के मंत्रलय के अधिकारियों से विचार जाने।

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