मार्बल के आयात की सीमा पर रोक हटी

केन्द्र सरकार ने मार्बल उद्योग से जुड़े कारोबारियों और आम उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से आयात पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक मार्बल आयात की नई नीति में न्यूनतम आयात मूल्य की विसंगति को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। नई नीति एक अक्तूबर से लागू हो जाएगी। बिना तराशे हुए मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक के आयात संबंधी मौजूदा नीति में आठ लाख टन आयात की ही मंजूरी मिली हुई है। वियतनाम, चाइना, मलेशिया आदि देशों से आता है बिना तराशा हुआ मारबल|

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नई आयात नीति में मार्बल और ट्रेवरटाइन ब्लॉक दोनों के आयात पर एमआईपी को संशोधित कर दो सौ डॉलर प्रति टन किया गया है। किदवई नगर मारबल मार्केट के अध्यक्ष विजय गुप्ता और मंत्री हिमांशु पाल ने बताया कि ये मार्केट यूपी की सबसे बड़ी मारबल और टाइल्स मंडी है। यहां से बिहार और नेपाल तक माल जाता है। मार्बल आयात में संतुलन साधने के लिए सरकार ने मार्बल एंव ट्रेवरटाइन ब्लॉक के आयात पर लगने वाले बुनियादी आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। इसी तरह मार्बल स्लैब व ग्रेनाइट स्लैब पर लगने वाले बुनियादी आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। इससे महंगाई भी बढ़ेगी। नई नीति से मुश्किल के दौर से गुजर रहे छोटे मार्बल व्यापारियों को नई जिंदगी मिलेगी।

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